गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको परिचय र काम
परिचय
गाउँपालिकाको न्यायिक समिति नेपालको संविधान २०७२ अनुसार स्थापित एउटा स्थानीय न्यायिक निकाय हो, जसले न्याय सम्पादन, विवाद समाधान, मेलमिलाप तथा कानूनी सहायता प्रदान गर्ने कार्य गर्छ। गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन हुने यो समिति स्थानीय स्तरमा कानूनी समस्याहरू समाधान गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त निकाय हो। यस समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्दै सुलह र न्यायको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य राख्छ।
मुख्य कामहरू
१. विवाद समाधान तथा मेलमिलाप
– स्थानीय स्तरमा घरायसी, सामाजिक, तथा आर्थिक विवादहरू समाधान गर्ने।
– जग्गा सम्बन्धी विवाद, पानी तथा सिँचाइ विवाद, तथा आपसी झगडाहरू मेलमिलापबाट समाधान गर्ने।
– समुदायमा शान्ति, सद्भाव र मेलमिलाप कायम राख्ने।
२. कानूनी सहायता तथा न्याय प्रवाह
– पीडित पक्षलाई कानूनी सहायता प्रदान गर्ने।
– कानूनी प्रक्रियाका बारेमा सचेतना फैलाउने।
– स्थानीय विवादहरूको निवारणका लागि कानूनी परामर्श तथा आवश्यक निर्देशन दिने।
३. हिंसा तथा भेदभाव विरुद्ध कार्यवाही
– घरेलु हिंसा, जातीय भेदभाव, लैंगिक हिंसा, बालबालिकासम्बन्धी हिंसालाई न्यूनीकरण गर्ने।
– पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन आवश्यक कदम चाल्ने।
– हिंसा तथा भेदभाव न्यूनीकरणका लागि समुदायस्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
४. स्थानीय कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन
– गाउँपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कानूनी व्यवस्थाहरूको पालन सुनिश्चित गर्ने।
– स्थानीय कानून तथा नीति निर्माणमा सहकार्य गर्ने।
– न्यायसम्बन्धी सरकारी नीति तथा योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने।
५. सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार प्रवर्द्धन
– सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक तथा कमजोर वर्गका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण गर्ने।
– अन्याय तथा शोषणमा परेका समुदायलाई न्याय प्राप्त गर्न पहल गर्ने।
– मानव अधिकार प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
६. निर्णय कार्यान्वयन तथा प्रतिवेदन तयारी
– समाधान गरिएका मुद्दाहरूको अभिलेख राख्ने।
– न्यायिक समितिले गरेका निर्णयहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने।
– वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश तथा संघीय सरकारलाई जानकारी गराउने।